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भारत में पेटेंट कानून का मुख्य उद्देश्य आविष्कारकों को उनके नवोन्मेष के लिए अधिकार देना है ताकि वे अपने विकसन को व्यावसायिक रूप से सुरक्षित तरीके से विकसित कर सकें।
पेटेंट के लिए आवश्यक तीन प्रमुख मूल्यमानदंड हैं: novelty, inventive step और industrial applicability. इन معیارों के आधार पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।
पेटेंट का अधिकार 20 वर्ष के लिए सीमित अवधि के लिए मिलता है और इसके लिए वार्षिकMaintenance शुल्क देना होता है। इसके अलावा पेटेंट आवेदन प्रक्रिया में पूर्व-स्वीकृति विरोध (pre grant opposition) और बाद में विरोध (post grant opposition) के अवसर भी होते हैं।
"A patent is an exclusive right granted for a limited period on a new invention in exchange for disclosure of the invention."
"The mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance shall not be patentable."
भारत में पेटेंट के प्रमुख कानूनक ढांचे के बारे में संक्षेप में:
उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पेटेंट के दायरे में नवीनता और वैधानिकता के कारण महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जैसे ग्लीवेक केस से जुड़ी धारणाओं पर भारत ने 3-d ड्राफ्ट के मानदंड स्पष्ट किए हैं।
भारत में पेटेंट से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए एक अनुभवी कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता की सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नीचे 4-6 वास्तविक परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें वकील की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है:
उदाहरण के तौर पर, Natco Pharma ने 2012 में Sorafenib (Nexavar) के लिये भारत में compulsory license प्राप्त किया-यह दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक हित के लिए वैधानिक मार्ग खुलते हैं और इसके लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
भारत में पेटेंट से जुड़ी प्रमुख कानूनी संरचना में तीन मुख्य कानून आते हैं:
संशोधित नियम व प्रक्रियाओं के अपडेट के लिए IP India के आधिकारिक पन्ने देखें।
पेटेंट एक सरकारी एकाधिकार है जो आविष्कारक को एक सीमित समय के लिए अपने आविष्कार का व्यावसायिक उपयोग exclusive रूप से करने का अधिकार देता है।
भारत में पेटेंट की वैधता 20 वर्ष होती है, जो फाइलिंग तिथि से गिनी जाती है और वार्षिक फीस के साथ बनाए रखी जाती है।
novelty, inventive step और industrial applicability। बिना इन तीनों के पेटेंट नहीं मिल सकता।
3-d नियम कहता है कि ज्ञात पदार्थ के नए रूप से अगर ज्ञात प्रभाव में वृद्धि नहीं होती तो वह पेटेंट योग्य नहीं माना जाता।
हाँ, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय डेटाबेस में पूर्व-खोज से यह पता चलता है कि आपकीImplantation unique है या नहीं।
Pre-grant विपक्ष आवेदन के परीक्षण से पहले हो सकता है, जबकि post-grant विपक्ष पेटेंट दावों के जारी होने के बाद दायर होता है।
हाँ, PCT मार्ग से अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग के बाद भारत में national phase के लिए प्रवेश किया जा सकता है।
फाइलिंग, examination report के जवाब, post-grant Opposition, और compulsory licensing के मामलों में अधिवक्ता आवश्यक होता है।
जब सार्वजनिक हित के कारण महत्त्वपूर्ण दवाओं या संसाधनों की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण आवश्यक हो, तब ये अधिकार मिलते हैं।
भारत में सॉफ्टवेयर के लिए सीधी पेटेंट क्षमता सीमित है; व्यावहारिक तौर पर कंप्यूटेशनल तरीके से सृजित स्थिर तकनीक या विशिष्ट हार्डवेयर-समर्थित समाधान को माना जाता है।
ऑब्जेक्शन के जवाब हेतु समय-सीमा आम तौर पर 12 महीनों के भीतर दी जाती है; बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
स्पष्ट, संपूर्ण और पेचीदा दावों के साथ एक स्पष्ट विवरण दें ताकि अनावश्यक अस्पष्टता न रहे और व्यापक संरक्षण संभव हो।
फाइलिंग फीस, विषय-वस्तु शुल्क, वार्षिक Maintainance शुल्क और वकील शुल्क मिलाकर लागतें बदलती हैं; शुरुआती फेज में 1-2 लाख से शुरू हो सकती हैं।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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