1.भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून के बारे में: भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
ESG का विचार भारत में कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के एक मिश्रित फ्रेमवर्क के रूप में विकसित हुआ है। यह पर्यावरण संरक्षित करने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी और संचालन सरंचना की पारदर्शिता को लक्षित करता है। कंपनियाँ अब इन मुद्दों पर उचित कानूनी परामर्श लेकर जोखिम कम करती हैं और निवेशकों के साथ भरोसा बनाती हैं।
भारत में ESG से जुड़ी कानूनी संरचना प्रधानतः CSR दायित्व, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ESG disclosures, और पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़ी प्रणालियों पर केंद्रित है। हाल के वर्षों में SEBI, MCA और MoEFCC ने मार्गदर्शन और नियमों को मजबूत किया है।
“The Environment Protection Act 1986 provides for the protection and improvement of the environment.” - Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC)
“SEBI ने 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) को अनिवार्य किया है.” - SEBI
“Companies Act 2013 के Section 135 के अंतर्गत CSR खर्च के लिए नियम निर्धारित हैं और CSR Rules 2014 लागू होते हैं.” - Ministry of Corporate Affairs (MCA)
इस गाइड में आप ESG के क्षेत्र में कानूनी आवश्यकताओं की बुनियadi समझ पाएँगे, ताकि भारत में स्थितियाँ समझकर सही कानूनी मदद चुन सकें। साथ ही यह निवासियों के लिए व्यवहारिक सलाह भी देता है ताकि आगे की कार्रवाइयों में सरलता रहे।
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें
- CSR अनुपालन सुनिश्चित करना चाहते हैं - 2 प्रतिशत नेट प्रॉफिट खर्च की कानूनी अपेक्षा को सही तरीके से गणना, आयोजना और रिपोर्टिंग के साथ पूरा करना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर बड़े निर्मात्री संस्थान CSR उद्धार योजनाओं के लिए MCA-CSR नियमों के अनुसार खर्च कर रहे हैं।
- BRSR disclosures के लिए तैयारी - SEBI की BRSR अनिवार्यता के कारण सूचीबद्ध कंपनियों को वर्ष-वार ESG विवरण और प्रदर्शन दर्ज करना होता है। बड़े समूहों में निवेशकों के भरोसे के लिए यह आवश्यक है।
- पर्यावरणीय अनुमति और अनुपालन चेकलिस्ट बनवाना - EIA, Consent to Establish और Consent to Operate जैसे permits के लिए दायरे और समयसीमा स्पष्ट करनी पड़ती है ताकि दंड से बचा जा सके। Sterlite copper जैसी घटनाओं के समय पर्यावरण-आधारित निर्णयों की सावधानी जरूरी हो जाती है।
- गवर्नेंस और आडिट-खासकर बोर्ड कॉम्पोजिशन और आडिट कमिटी - नियमों के अनुरूप स्वतंत्र डायरेक्टर और audit committee की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- ESG-ड्यू डिलिजेंस और निवेशक-समर्थन - VC/PE फंड्स ESG-आधारित due diligence करते हैं ताकि जोखिम कम हो और मूल्य-निर्माण हो सके। स्टार्टअप्स और उत्पाद कंपनियाँ इस प्रक्रिया के दायरे में आती हैं।
- कानूनी दायित्वों के उल्लंघन से बचना - पर्यावरण सुरक्षा नियम, प्लास्टिक-अपव्यय आदि मामलों में अनुपालन से जुड़ी दंड-भूमि और रोकथाम उपाय महत्वपूर्ण होते हैं।
3. स्थानीय कानून अवलोकन: भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें
- Companies Act 2013 - Section 135 CSR दायित्व और CSR Rules 2014 द्वारा CSR खर्च की व्यवस्था।
- SEBI LODR Regulations 2015 - सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गवर्नेंस और डिस्क्लोजर-निर्देश, जिसमें BRSR स्पष्ट रूप से शामिल है।
- Environment Protection Act 1986 एवं Environmental Impact Assessment Notification 2006 - पर्यावरण संरक्षण के भीतर अनुमति, तुलनात्मक आकलन और नियंत्रण मानक।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: 10-12 प्रश्न-उत्तर
ESG क्या है?
ESG पर्यावरण, समाज और शासन से जुड़े मापदंड होते हैं जो कंपनी के जोखिम और अवसरों को मापते हैं। यह पारदर्शिता और स्थिर लाभ के लिए भूमिका निभाता है।
भारत में ESG कानूनों का प्रमुख ढांचा कौन सा है?
मुख्य रूप से CSR नियम, BRSR-आधारित ESG disclosures और पर्यावरण-नियमन हैं। SEBI, MCA और MOEFCC इनकी प्रमुख संस्थाएं हैं।
BRSR क्या है और किन कंपनियों के लिए है?
BRSR एक स्टेटमेंट है जिसे शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियाँ ежегод रिपोर्ट में पेश करती हैं। यह निवेशकों के लिए ESG प्रदर्शन दिखाता है।
Kौन सी कंपनियाँ CSR खर्च के लिए जिम्मेदार हैं?
Companies Act 2013 के अनुसार जिन कंपनियों की न्यूनतम नेट प्रॉफिट सीमा है, उन्हें वार्षिक बैठक के समय CSR खर्च करना अनिवार्य है।
CSR नियमों की विस्तृत गणना कैसे होती है?
नेट प्रॉफिट का कम से कम 2 प्रतिशत CSR पर खर्च करना चाहिए; कुछ मामलों में यह रकम बढ़ भी सकती है।
EC/Environmental approval के बिना operation चलाने पर क्या दंड होता है?
अनुमति के बिना संचालन कानूनी रोकथाम, जुर्माना और निलंबन तक जा सकता है। यहस्थिति Sterlite जैसे मामलों के संदर्भ में देखी जा सकती है।
गवर्नेंस-डिस्क्लोजर में क्या-क्या शामिल है?
नियुक्त निदेशक की स्वतंत्रता, बोर्ड समितियाँ, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण जैसे पहलू BRSR और LODR के अंतर्गत आते हैं।
ESG-ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी है?
निवेशक ESG जोखिमों को समझना चाहते हैं ताकि दीर्घकालीन लाभ हो सके, खासकर सार्वजनिक एवं समूह कंपनियों में।
ESG कानूनों के उल्लंघन पर有哪些 दंड?
दंड में जुर्माना, लाइसेंस रद्द होना, संचालन रोकना आदि शामिल हो सकते हैं। यह निर्भर करता है संबंधित कानून के अनुसार।
क्या ESG-फील्ड में वकील चुनना कठिन है?
हाँ, क्योंकि यह एक मिश्रित क्षेत्र है जिसमें कॉर्पोरेट, पर्यावरण और वित्तीय कानून की समझ आवश्यक है।
क्या मैं CSR नीति को अपडेट कर सकता हूँ?
हाँ, CSR नीति और योजना कंपनियों के बोर्ड द्वारा समीक्षा और संशोधन योग्य हैं, ताकि नवीन दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
ESG-प्रस्ताव के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?
पिछली वर्ष की BRSR, CSR योजना, पर्यावरण अनुमतियाँ, आडिट रिपोर्ट आदि दस्तावेज तैयार रखना जरूरी होता है।
ESG कानूनों के अनुपालन के लिए मुझे कब कानून-परामर्श की जरूरत होती है?
जब आप CSR-नीति बनाते हैं, BRSR दर्ज करते हैं, नई पर्यावरण अनुमति के लिए आवेदन करते हैं या ESG-ड्यू डिलिजेंस के तहत प्रक्रिया शुरू करते हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन: पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची
- SEBI - Securities and Exchange Board of India, ESG-डिस्क्लोजर और BRSR से जुड़ी नीतियाँ. लिंक: https://www.sebi.gov.in
- MOEFCC - Ministry of Environment, Forest and Climate Change, पर्यावरण-नीतियाँ और अनुपालन निर्देश. लिंक: https://moef.gov.in
- Confederation of Indian Industry (CII) - उद्योग-स्तर पर ESG गाइडलाइंस और संसाधन. लिंक: https://www.cii.in
6. अगले कदम: पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
- अपने दायरे को स्पष्ट करें: CSR, BRSR, पर्यावरण-अनुपालन या गवर्नेंस-डिस्क्लोजर किस क्षेत्र में मदद चाहिए उसे निर्धारित करें।
- ESG में अनुभव रखने वाले वकीलों की सूची बनाएं: कॉरपोरेट-इन्टरनल कॉन्ट्रैक्ट और ESG-डिसक्लोजर में विशेषज्ञताएं देखें।
- पिछले क्लाइंट अनुभव और केस स्टडीज जाँचें: सफलता-आधारित उदाहरण और अनुभवगत कौशल देखें।
- पूर्व-परामर्श मीटिंग करें: समस्या-परिदृश्य समझने के लिए संपर्क करें और अनुमान मांगें।
- फीस संरचना स्पष्ट करें: घंटे के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट-बेसिस या सफलता-आधारित फिसिंग की चर्चा करें।
- रेफरेंसेस और सत्यापन करें: वकील के बारे में उद्योग के मानक स्रोतों से सत्यापन करें।
- अनुदेश-सम्पादन और अनुबंध करें: एक स्पष्ट retainer agreement और NLP-आधारित स्कोप-ऑफ-वर्क तैयार करें।
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