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गिरवी निष्कासन एक प्रक्रिया है जिसमें ऋणदाता चुकौती न होने पर सुरक्षित संपत्ति पर अधिकार ले सकता है। भारत में यह व्यवस्था कई कानूनों के संयुक्त नियमों के अनुसार संचालित होती है।
मुख्य कानूनों में SARFAESI Act 2002, RDDBFI Act 1993 और IBC 2016 प्रमुख हैं। IBC में व्यक्तियों और कंपनियों के लिए तेज़ समाधान के प्रावधान भी शामिल हैं।
“The Code aims to consolidate and amend laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://www.ibbi.gov.in
“SARFAESI Act empowers secured creditors to take possession of secured assets without court intervention.”
Source: Reserve Bank of India (RBI) - https://www.rbi.org.in
“RDDBFI Act provides for the establishment of debt recovery tribunals to adjudicate debts.”
Source: DRAT and related government portals - https://www.drat.gov.in
नोट: गिरवी निष्कासन एक संवेदनशील क्षेत्र है। कानूनों के उपयोग में स्थानीय अदालतों और राज्य के नियमों का प्रभाव पड़ता है। इस कारण वैधानिक सलाह आवश्यक है।
उद्धरण के साथ व्यावहारिक उदाहरण: एक पर्सनल होम लोन डिफॉल्टर ने 13(2) नोटिस के बाद वैधता, प्रक्रिया और समय-सीमा को लेकर कानूनी सलाह ली। परिणामस्वरूप वह अदालत में रोक या संशोधन-योजनाओं पर विचार कर पाया।
नोट: कृषि भूमि, पूर्व-आधारिता संपत्ति आदि पर राज्य-विशिष्ट नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय न्यायालयों की अद्यतन प्रक्रियाओं की जाँच करें।
गिरवी निष्कासन ऋणी की चुकौती के बिना secured creditor द्वारा सुरक्षित संपत्ति पर अधिकार लेने और उसकी बिक्री की प्रक्रिया है। यह SARFAESI, RDDBFI और IBC आदि के भीतर आता है।
मुख्य कानून SARFAESI Act 2002, RDDBFI Act 1993 और Insolvency and Bankruptcy Code 2016 हैं। Transfer of Property Act भी mortgage निर्माण के लिए प्राधिकार देता है।
कर्जदाता नोटिस देता है, कब्ज़े की तिथि निर्धारित करता है, फिर कब्ज़ा लेकर संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करता है।
13(2) नोटिस मेंBorrower को सुरक्षित संपत्ति के कब्जे और ऋण चुकाने के लिए समय-सीमा दी जाती है; नोटिस की वैधता और अवधि के लिए कानून देखें।
हाँ, borrower कोर्ट/DRT में रोक की याचिका दायर कर सकता है, खासकर जब देयता या प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ दिखें।
हाँ, RDDBFI Act के तहत DRT में व DRAT में अपील के मार्ग हैं; IBC के अंतर्गत भी CIRP से जुड़ी प्रक्रियाएं चलती हैं।
IBC मुख्य रूप से insolvency resolution पर केंद्रित है, पर कुछ स्थितियों में foreclosure से जुड़ी जमीन-जायदाद वापस लेने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है।
हाँ, राज्य-विशिष्ट कानूनों के अनुसार कृषि भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध या अस्थायी रोक हो सकती है।
हाँ, ऋण संशोधन, पुनर्गठन या ऋण-समझौते के विकल्प उपलब्ध होते हैं। विराम के समय पर अधिवक्ता मार्गदर्शन आवश्यक है।
यह मूल्यांकन, बिक्री प्रक्रिया और मार्केट वैल्यू पर निर्भर करता है; अधिवक्ता मूल्यांकन-आधारित रणनीति सुझाएंगे।
आमतौर पर बिक्री के बाद title में सुधारने के लिए कानूनी प्रक्रिया चलती है; हर स्थिति में title-ख़ास जानकारी देखें।
loan agreement, notice copies, possession order, recent property title, bank statement आदि जुटाएं ताकि वकील सही दलील दे सकें।
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