भारत में यौन उत्पीड़न कानून के बारे में
भारत में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध मुख्य कानून पोश एक्ट 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace) है। यह कानून विश्वव्यापी मानक को ध्यान में रख कर कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। साथ ही विषाक Guidelines 1997 को आधार बना कर कार्यस्थल के नियम निर्धारित करते हैं।
POSH Act 2013 का उद्देश्यPREVENT PROHIBIT REDRESS करना है, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक काम का माहौल बन सके। इसमें नियोक्ताओं को नीति बनाना, आंतरिक शिकायत समिति ICC की स्थापना करना, प्रशिक्षण देना और शिकायत निवारण के स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं। यह कानून Internship और Trainee नियमों को भी कवर करता है ताकि सभी प्रकार के कार्यस्थलों में समान सुरक्षा मिले।
“Sexual harassment at the workplace is a violation of the fundamental rights to equality and dignity of women.” - Vishaka v State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011
“The employer shall provide for a safe working environment free from sexual harassment.” - POSH Act 2013 के अंतर्गत नियोक्ता की जिम्मेदारी
वर्तमान संदर्भ में सरकार विभिन्न दिशानिर्देश जारी कर सकती है ताकि ICC की प्रक्रियाएं सरल हों, नियोक्ता नीति स्पष्ट करें और शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके। क्षेत्रीय सरकारें भी Local Complaints Committee LCC की स्थापना और संचालन पर मार्गदर्शन देती हैं।
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि आप सही प्रक्रिया अपनाएं और उचित राहत प्राप्त करें। नीचे कुछ सामान्य परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें एक अनुभवी वकील मदद कर सकता है।
- उच्च अधिकारी के विरुद्ध शिकायत: एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बार बार अनुचित टिप्पणियाँ या शारीरिक स्पर्श। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रमाण और साक्ष्यों का सही संकलन आवश्यक है।
- इंटर्न या trainees पर उत्पीड़न: संस्थान या फर्म के अंदर प्रशिक्षु के साथ गलत व्यवहार होता है तो ICC प्रक्रिया अपनाने में कठिनाई आ सकती है।
- छोटे संगठनों में शिकायत: 10 कर्मचारियों से कम वाले संस्थान में ICC नहीं बनता; ऐसे मामलों में LCC या अन्य प्रावधानों से राहत मांगी जाती है।
- डिजिटल या साइबर उत्पीड़न: ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया के जरिये उत्पीड़न हुआ हो तो प्रमाण जुटाना और विधिक कदम उठना मुश्किल हो सकता है।
- घरेलू रूप से सुरक्षा के साथ काम करने वाले कर्मचारी: ठेकेदार, संविदा कर्मी या कॉन्ट्रैक्ट आधारित कर्मी भी POSH के दायरे में आ सकते हैं, यदि वे संस्था के नियंत्रण में हैं।
- उत्तेजक शिकायत के विरोधी कदम: शिकायत दर्ज करने के बाद प्रतिशोध या मानसिक दबाव मिलने पर कानूनी सहायता जरूरी हो जाती है।
इन स्थितियों में वकील यह सुनिश्चित करेगा कि आप सही धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन करें, उचित अवधि के भीतर ICC या LCC में मामला उठाएं, और रिहाई तथा स्थायी राहत के लिए कानूनी उपाय अपनाएं।
स्थानीय कानून अवलोकन
- POSH Act 2013 - Sexual Harassment at Workplace का Prevention, Prohibition और Redressal का केंद्रीय कानून।
- Indian Penal Code IPC 354A-354D - अनचाहे शारीरिक स्पर्श, प्रताड़ना, जिज्ञासा-आधारित टिप्पणियाँ आदि के अपराधी टुकड़े।
- Information Technology Act 2000 - साइबर उत्पीड़न एवं डिजिटल क्षेत्रमा होने वाले परेशानियों के निवारण के उपायों को सक्षम बनाता है (विशेषकर डिजिटल संवाद के माध्यम से उत्पीड़न के मामलों में उपयोगी)।
उच्च स्तरीय तथ्य यह है कि POSH Act के अंतर्गत नियोक्ता की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाये, ICC की स्थापना और शिकायत प्रक्रिया को सुगम बनाए। साथ ही IPC के प्रावधान उन व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं जो शारीरिक या मानसिक आक्रमण करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यौन उत्पीड़न क्या माना जाता है?
यौन उत्पीड़न में अनचाहे शारीरिक स्पर्श, यौन अनुरोध, यौन प्रकृति की टिप्पणी, अश्लील दृश्यों आदि शामिल हो सकते हैं। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सम्मानजनक वातावरण के अधिकार का उल्लंघन है।
कौन शिकायत कर सकता है?
कर्मचारी, इंटर्न, प्रशिक्षु या संविदा कर्मी जो संस्था के कामकाज के अंतर्गत आते हैं वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। POSH Act के अनुसार सभी महिलाओं के अधिकार समान रूप से संरक्षित हैं।
ICC क्या है और कब बनता है?
Internal Complaints Committee एक संरचित संस्था है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। यह बड़े संगठन के लिए अनिवार्य है और आयोगी प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
सबसे पहले आपको अपने संस्थान के ICC या LCC को लिखित शिकायत देनी चाहिए। शिकायत के साथ पर्याप्त प्रमाण जैसे संदेश, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड आदि संलग्न करें।
क्या शिकायत फाइल करने के बाद अदालत में जाना आवश्यक है?
नहीं, POSH के अंतर्गत Internal Complaints Committee द्वारा आंतरिक निवारण सम्भव होता है। यदि संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय के समक्ष भी शिकायत कर सकते हैं।
क्या शिकायत करने से नौकरी खतरे में पड़ सकती है?
नहीं, POSH कानून में शिकायत करने के बाद प्रतिशोध को दंडनीय माना गया है। यदि प्रतिशोध मिलता है तो यह भी कानूनन अपराध है और आप वकील के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
क्या छोटे संस्थान के पास ICC नहीं है?
छोटे संस्थान भी POSH के दायरे में आते हैं, पर यदि ICC नहीं बन पाता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Local Complaints Committee (LCC) से शिकायत निस्तारित की जा सकती है।
डिजिटल उत्पीड़न में क्या-क्या करें?
डिजिटल प्रमाण रखना बेहद आवश्यक है। स्क्रीनशॉट, ईमेल, चैट के स्टेटस आदि को सुरक्षित रखें और ICC में प्रस्तुत करें।
यदि आरोप गलत साबित हों तो क्या?
चेक-एंड-बैलेंस के अनुसार ICC और कोर्ट में तथ्यों से सचाई निकलती है। गलत Marley-उन्मुख शिकायत पर उचित कार्रवाई होती है और दोषी साबित होने पर कानूनी दायित्व होते हैं।
कौन-सी कोर्ट में मामला जाता है?
आमतौर पर ICC के निर्णय के बाद प्रशासनिक उपाय या उपयुक्त अदालत के समक्ष जिरह शुरू होती है। यह केस के प्रकार और स्थिति पर निर्भर करता है और वकील मार्गदर्शन करेंगे।
क्या मरीजों और कर्मचारियों के लिए अलग नियम हैं?
POSH सभी महिला कर्मचारियों, इंटर्न और संविदा कर्मियों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अंतरिम राहत और सुरक्षा उपाय संस्थान के भीतर ही तय होते हैं।
कौनसे मामलों में पुलिस भी सहायता ले सकते हैं?
यदि मामला अपराध योग्य हो, जैसे शारीरिक हमला या गंभीर यौन अपराध, तो पुलिस भी FIR दर्ज कर सकती है। POSH के साथ-साथ IPC के तहत आप प्रविष्टियाँ कर सकते हैं।
क्या अदालत में शिकायत दायर करने में कितना समय लग सकता है?
यह स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। आम तौर पर ICC की शिकायत के निस्तारण में कुछ सप्ताह से कई महीनों तक लग सकते हैं। आपके वकील इसे तेज करने के लिए रणनीति बताएंगे।
अतिरिक्त संसाधन
- National Commission for Women (NCW) - अधिक जानकारी और सहायता के लिए NCW की आधिकारिक साइट: ncw.nic.in
- National Human Rights Commission (NHRC) - मानव अधिकारों के उल्लंघन मामलों में मार्गदर्शन: nhrc.nic.in
- Ministry of Women and Child Development (MWCD) - POSH से जुड़ी नीतियाँ और गाइडेंस: wcd.nic.in
अगले कदम
- घटना का प्रमाण एकत्र करें और सुरक्षित रखें; संबंधित संदेश, ईमेल, रिकॉर्ड्स जमा करें.
- अपने कार्यालय के Internal Complaints Committee ICC या Local Complaints Committee LCC से लिखित शिकायत दें।
- एक अनुभवी यौन उत्पीड़न वकील से तुरंत परामर्श लें ताकि सही धाराएं चुनी जा सकें और उचित शपथ-पत्र बन सके।
- यदि ICC संतोषजनक निष्कर्ष नहीं देता है तो वैकल्पिक 법िक रास्ते जैसे न्यायालय में शिकायत पर विचार करें।
- उच्चस्तरीय सुरक्षा और संहिता के लिए नागरिक सहायता और सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग करें।
- नियोक्ता के नियोजन-प्रशासन से होने वाले सुधारों के लिए पुख्ता अनुबंध और नीति दस्तावेज तैयार कराएं।
- अपनी स्थिति के अनुसार psych- और legal-support सेटअप बनाएं ताकि राहत मिल सके और संस्थागत सुधार हों।
उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आप अपने क्षेत्र के अनुभवी advokat, legal consultant या advocate से संपर्क कर सकते हैं। नीचे के आधिकारिक स्रोतों के लिंक देखें ताकि आप सही जानकारी पाएं और उचित कदम उठाएं:
आधिकारिक स्रोतों के लिए सुझावित पथ
- Ministry of Women and Child Development (MWCD) - POSH जानकारी: wcd.nic.in
- National Commission for Women (NCW): ncw.nic.in
- National Portal - Sexual Harassment at Workplace POSH: india.gov.in
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