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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंभारत में दिवाला एवं ऋण कानून ऋणदार, ऋणदाता और निवेशकों के लिए एक स्पष्ट ढांचा देता है।
यह कानून कॉरपोरेट, व्यक्तिगत देनदारों और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है और समय‑बद्ध समाधान सुनिश्चित करता है।
मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) के आसपास बना है; यह कॉर्पोरेट मामलों और व्यक्तिगत दिवालियापन दोनों को समाहित करता है।
IBC के अलावा ऋण संबंधी मुद्दों के लिए SARFAESI, RDDBFI जैसे वैधानिक प्रावधान भी प्रचलित हैं।
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms in a time bound manner.”
“The Code provides for time bound resolution of insolvency of corporate persons, individuals and partnership firms.”
आचार-संरचना के अनुसार NCLT/NCLAT न्यायिक निर्णय लेते हैं और IBBI नियामक प्रचालन करता है।
आधिकारिक स्रोत देखें: IBBI, NCLT/NCLAT, Legislation.gov.in पर IBC का पाठ और संचारित अधिनियम उपलब्ध है।
कानून समझना कठिन हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ वकील की सलाह आवश्यक है।
उपयोगी उदाहरणों के साथ कानूनन सहायता के लाभ:
नोट: IBBI और NCLT के आधिकारिक मार्गदर्शन के अनुसार सही रणनीति के लिए अनुभवी अधिवक्ता का चयन करें।
इन कानूनों के साथ NCLT/NCLAT का न्यायिक नियंत्रण और IBBI का नियामक नियंत्रण सक्रिय है।
आधिकारिक स्रोत: Legislation.gov.in पर IBC, SARFAESI Act, RDDBFI Act के पाठ उपलब्ध हैं।
दिवाला वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था पर ऋण का चुकता न करना कठिन हो जाए। IBC इसे निपटाने के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
CIRP एक समय-सीमित पुनर्गठन प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब ऋणदाता आवेदन करते हैं या कंपनी स्वयं प्रस्ताव देती है और NCLT उसे स्वीकार करता है।
फायनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर CIRP के लिए आवेदन कर सकते हैं; डिफॉल्ट राशि और अन्य शर्तें IBC की धारा के अनुसार तय होती हैं।
Moratorium (ताला) के दौरान दायित्व डिफॉल्ट पर ऋणों के दावे प्रपत्रित होते हैं और नए दायित्व बनते नहीं।
RP CIRP के दौरान संचालन चलाने, बोली प्रणाली संभालने और प्रस्तावित समाधान योजना को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त होता है।
CoC में क्रेडिटर्स के प्रतिनिधि होते हैं जो प्रस्तावित रिज़ॉल्यूशन प्लान पर बहुमत से निर्णय लेते हैं।
अगर समाधान संभव न हो, तो देनदार की संपत्ति/liquidation की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
व्यक्तिगत दिवालिया व्यक्तिगत देनदार के लिए है, जबकि CIRP और लिक्विडेशन कॉर्पोरेट देनदारों पर लागू होता है।
Cross‑border insolvency भारत‑विदेशी देनदारों के मामले पर IBC के प्रावधान लागू करते हैं और विदेशी न्यायालयों से समन्वय करते हैं।
कानून‑अनुभव, केस इतिहास, फीस संरचना और IBBI‑licensed प्रोफेशनल पहचानना जरूरी है।
हाल के बदलावों में MSMEs के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों में сәйanjh बदला गया है; PPIRP के उपाय भी विचाराधीन रहे हैं।
सबसे अच्छा तरीका है IBBI या NCLT के आदेशों का अध्ययन और कानूनी सलाह लेना।
नौकरी‑योजना बनाकर एक विकल्पी बैठक में वकील चुनें। आधिकारिक पथ के अनुसार IBBI के पंजीकृत प्रोफेशनल्स से मिलें।
टिप्पणी: भारत निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह यह है कि चिंता को कम करने के लिए पहले अपने क्रेडिटर्स से बातचीत करें, फिर वैधानिक प्रक्रिया अपनाएं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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